ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੜਾ। JantaDesk ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।